आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
दौंड तालुक्यात रस्ते विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला कारभार म्हणजे सरळसरळ दिशाभूल आणि लुटीचा महोत्सव ठरत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते कागदावर पूर्ण, प्रत्यक्षात मात्र कुठेच दिसत नाहीत. काही रस्ते “केले” असे दाखवले जातात, काही “होणार आहेत” या गोंडस शब्दांत अडकवले जातात आणि या सगळ्या खेळात कोट्यवधी रुपये गिळंकृत करणारे अधिकारी व ठेकेदार मात्र नामानिराळे राहतात.
गुणवत्तेवर बोलायचे नाही, प्रश्नांना उत्तर द्यायचे नाही, नागरिकांना माहिती द्यायची नाही – वेळ मारून नेणे, फिरतीच्या नावाखाली गायब राहणे हा गेल्या दहा वर्षांपासून दौंड तालुक्यातील रस्ते विकास करणाऱ्या कार्यालयांचा ठरलेला फंडा बनला आहे.
तालुक्यात तब्बल १६०० कोटींहून अधिक रक्कम रस्ते व पूल बांधकामांसाठी खर्च केल्याच्या जाहिरातींचा पाऊस पडतो. मात्र एवढा महाकाय खर्च दाखवूनही त्या कामांची गुणवत्ता काय, हमी काय, जबाबदारी कुणाची – यावर अधिकारी, ठेकेदार आणि निधीचा प्रचार करणारे सगळेच चकार शब्द काढायला तयार नाहीत.
विकासाच्या नावाखाली खर्च होणारा निधी खरंच प्रामाणिकपणे लोकहितासाठी वापरला जातोय का, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. राजकीय मान्यवरांकडून “तालुका विकासाच्या शिखरावर पोहोचला” अशी ढोलकी सतत वाजवली जाते. पण हा विकास नेमका कुठे झाला? कसा झाला? शासनाने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार कामे झालीत का? – या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरं कुणाकडेच नाहीत.
महाराष्ट्रात नदीपात्रात पूल उभा राहण्याआधीच त्याचा पाया कोसळतो, असे प्रकार क्वचितच दिसतात. पण असा धक्कादायक प्रकार दौंड तालुक्यात घडतो, हीच भ्रष्ट कारभाराची जिवंत साक्ष आहे. त्यातच एकाच इमारतीसाठी वेगवेगळ्या मार्गाने पुन्हा-पुन्हा खर्च करणे, आराखडा मंजूर करून त्याच इमारतीत लाखो रुपयांची पायमली करणे – हा प्रकार गंभीर नाही तर काय?
दौंड तहसीलच्या तीन प्रशासकीय इमारतींमध्ये घाईघाईत उभारलेले प्रांत कार्यालय, त्यावरील फर्निचरचा अवाढव्य खर्च – या सगळ्या गोष्टी या भ्रष्ट साखळीचे ठोस पुरावे देतात.
दौंड तालुक्याची ओळख “भ्रष्टाचाराचे आगार” म्हणून जिल्हाभर होऊ द्यायची नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी आत्ताच जागे होणे गरजेचे आहे. झालेल्या प्रत्येक कामाची गुणवत्ता तपासणी, संपूर्ण माहिती नागरिकांसमोर मांडणे ही काळाची गरज आहे.
अन्यथा दौंड तालुक्याची बदनामी झाली, तर त्याला जबाबदार अधिकारी, ठेकेदार आणि त्यांना जाब न विचारणारे लोकप्रतिनिधीच असतील – आणि हे सांगताना अजिबात चुकीचे ठरणार नाही.
