आवाज लोकशाहीचा…
विजय चव्हाण
४०९ कोटीं ४० लाखांचा रस्ता कुठे आहे, कोण करतोय, कधी पूर्ण होणार …………
दौंड तालुक्यात रस्ते व पूल या कामांसाठी तब्बल १६३२ कोटी रुपयांहून अधिक निधी विविध योजनांतून मंजूर व प्रस्तावित असल्याचे फलकांवर झळकत असले, तरी हा निधी नेमका कुठे, कसा आणि कोणाच्या माध्यमातून खर्च होतोय याची माहिती नागरिकांपासून जाणीवपूर्वक लपवली जात असल्याचा गंभीर आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे.
तालुक्यात सध्या ४०९ कोटी ४० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय किमतीची रस्त्यांची कामे सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या तथाकथित “लोहगाव–राहू–पारगाव–यवत” नावाच्या रस्त्याबाबत रस्ता कुठून सुरू होतो, कुठे संपतो, प्रत्यक्षात कोणता मार्ग तयार होतोय याबाबत नागरिक प्रचंड संभ्रमात आहेत. वाकडा-तिकडा मार्ग, नावातच गोंधळ आणि प्रत्यक्षात रस्ताच न सापडण्याची स्थिती – हा सगळा प्रकार ४०९ कोटीं ४० लाखांच्या करामतीचा नमुना ठरत आहे.
हा रस्ता हायब्रीड एन्युईटी (Hybrid Annuity) फेज-२ अंतर्गत होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या कामासाठी
ठेकेदार कोण?काम सुरू करण्याची तारीख कोणती? पूर्णत्वाची अंतिम मुदत काय? रस्त्याची रुंदी, खोली, मुरूम भरणा, डांबरीकरण की काँक्रिटीकरण?
काँक्रिट रस्त्याच्या स्टेप्स, दर्जा तपासणी, तांत्रिक निकष कोणते?
यापैकी एकही माहिती दर्शवणारा फलक आजपर्यंत नागरिकांना दिसलेला नाही. माहितीचा अधिकार कायदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियम आणि पारदर्शकतेची सर्व तत्त्वे पायदळी तुडवून ‘माहिती लपवा आणि निधी चालवा’ हेच धोरण राबवले जात असल्याची भावना बळावत आहे.
तालुक्यातील नागरिकांमध्ये “काम सुरू होण्याआधीच टक्केवारी ठरते” अशी जोरदार चर्चा आहे. अधिकारी-ठेकेदार-आशीर्वाद देणारी यंत्रणा यांच्या संगनमताने १५ टक्के कमिशनचा बोलबाला गावोगावी ऐकू येतो. आवाज लोकशाही या चर्चेला सत्य ठरवत नाही, मात्र ४०९ कोटींच्या कामात जर ही टक्केवारी खरी ठरली, तर कोणताही घाम न गाळता शेकडो कोटी रुपये सहज कमावले जातात का? असा थेट आणि बोचरा प्रश्न उपस्थित होतो.
याआधीही तालुक्यातील अनेक रस्त्यांवर लावलेले अर्धवट, दिशाभूल करणारे फलक आवाज लोकशाहीने उघड केले आहेत. मात्र त्यानंतरही संबंधित विभागाचे अधिकारी तोंडाला कुलूप, कानावर हात आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधून निर्लज्जपणे गप्प बसलेले दिसतात, असा आरोप नागरिक करत आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावोगावी लागलेल्या फलकांवरून १६३२ कोटी रुपयांचा विकास झळकत असला, तरी प्रत्यक्षात कामांचा दर्जा, गुणवत्ता आणि पारदर्शकता शोधणे म्हणजे डोकेदुखी ठरत आहे. निधी देणारे विभाग, अधिकारी आणि ठेकेदार एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत, हे तालुक्याच्या भवितव्यासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे.
लोकप्रतिनिधी शासनाकडून निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करतात, मात्र तो निधी प्रामाणिकपणे वापरला जात नसेल, तर त्याची बदनामी लोकप्रतिनिधीं नाही सहन करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.
दौंड तालुक्यातील रस्ते-पूल विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा अंधारलेला, गोंधळलेला आणि संशयास्पद कारभार आता उघड चौकशीची मागणी करतो आहे.
१६३२ कोटींचा विकास कागदावर आहे की जमिनीवर?
४०९ कोटींचा रस्ता आहे तरी कुठे?
आणि नागरिकांना अंधारात ठेवून हा कारभार किती काळ चालणार?
हे प्रश्न आता दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
आवाज लोकशाईचा आता सूर करत हे विकास कामे त्यांचा निधी आणि तालुक्यातील निधी खर्च केल्याच्या कामांची सद्य परिस्थितीची मालिका ….(उद्या साठी २५० कोटींचा रस्ता आणि त्याची माहिती)
