सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा ‘फलक विकास’ — ५ कोटींच्या रस्त्याचा थांगपत्ता नाही
आवाज लोकशाहीचा | विजय चव्हाण
राहू परिसरात सध्या रस्ते नाहीत, मात्र रस्त्यांचे फलक मात्र दिमाखात उभे आहेत. फलक पाहून रस्त्याचा शोध घ्यावा लागतो, अशी उपरोधिक पण गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तोंडाला चिकटपट्टी लावून, डोळे झाकून बसले की काय? असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांत तालुक्यात रस्ते विकासाचा प्रचंड गाजावाजा करण्यात आला. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे फलकांवरून स्पष्ट होते; मात्र जमिनीवर प्रत्यक्षात रस्ते दिसत नसल्याने हा विकास कागदावरच झाला की काय? हा प्रश्न आता गंभीर होत आहे.
राहू परिसरातील प्रजिमा क्रमांक ११९ — शिंदेवाडी–माधवनगर रस्ता या कामासाठी सुमारे ४०५.८१ लाख रुपये (जवळपास पाच कोटी) खर्च झाल्याची नोंद आहे. हा रस्ता सुमारे तीन किलोमीटर लांबीचा आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास रस्ता कुठे आहे, किती झाला आहे, कधी झाला आहे, याचा ठोस पुरावा दिसून येत नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे, रस्त्याच्या फलकावर ठेकेदाराचे नाव नाही
निविदेची तारीख नाही
काम सुरू व संपण्याची तारीख नाही
मात्र “उद्घाटन आमदार राहुल कुल यांच्या हस्ते” असा मजकूर मात्र ठळकपणे झळकतो.
हा फलक काही महिन्यांपूर्वीच लावण्यात आला असून, याआधी या रस्त्यासाठी सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती नागरिक देत आहेत.
तालुक्यात अशी अनेक उदाहरणे असून, राहू परिसरात सध्या किमान तीन रस्ते वादग्रस्त झाले आहेत, ज्यांची एकत्रित तरतूद साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक आहे.
फलक आहेत — रस्ते नाहीत.
काही ठिकाणी अर्धवट काम,
काही ठिकाणी रस्त्याचा शोधच नाही,
तर काही ठिकाणी मोजमाप, ताबा नसतानाच निधी टाकल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
नवले मळा रस्ता प्रकरण याचे जिवंत उदाहरण आहे. हा रस्ता दोन वर्षांपूर्वी मंजूर होऊनही आजतागायत पूर्ण झालेला नाही. नागरिकांनी निषेध म्हणून रस्त्याच्या खड्ड्यात वृक्षारोपण केल्यानंतरच विभागाचे डोळे उघडले. त्यानंतर घाईघाईने जुजबी काम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा डाव लक्षात येताच नागरिकांनी आंदोलन करून रस्ता बंद पाडला.
यावर कळस म्हणजे,
“नागरिक रस्ता करू देत नाहीत” अशी उलटी ओरड सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहे.
स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी आणि दिशाभूल करणाऱ्या व्यवस्थापन प्रक्रियेला झाकण्यासाठी हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
या सर्व प्रकरणांतून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट कारभार उघड होत असताना, या कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकती नेमक्या कुठे जातात? हा प्रश्न आता संशोधनाचा विषय बनला आहे.
गेल्या दहा वर्षांत या विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची खाते नियमाप्रमाणे सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, काही ठेकेदार अल्पकाळात प्रचंड संपत्ती जमवून सर्वसामान्य नागरिकांवर दादागिरी करत असल्याचे चित्रही समोर येत आहे. रस्त्यांबाबत आवाज उठवणाऱ्यांना दबाव, धमकी किंवा अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे आरोपही होत आहेत.
राहू परिसरात उघड होत असलेली ही परिस्थिती म्हणजे
“रस्ते विकास नव्हे, तर फलकांचा तमाशा” असल्याचे स्पष्ट होत असून,
जर तात्काळ स्वतंत्र व प्रामाणिक चौकशी झाली नाही, तर हा प्रकार संपूर्ण तालुक्यातील रस्ते कामांचा महाघोटाळा ठरू शकतो.
