आवाज लोकशाहीचा… विजय चव्हाण…
दौंड तालुका— विकासाच्या नावाखाली सुरू केलेली रस्ते आणि बांधकामांची कामे आता भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहेत. कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही दर्जा शून्य, आणि जबाबदारी घेणारे अधिकारी आंधळे-बहिरे झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून जोरात होत आहे.
डांबर टाकल्याचा दावा करणारे फलक लावले जात असताना प्रत्यक्षात रस्ता माती-मुरुमांचा असल्याचे उघड झाले आहे. कामाचा दर्जा इतका ढिसाळ की काहीच दिवसांत रस्त्यावरील डांबरच गायब! कोटींचा निधी खर्चूनही नागरिकांना मिळालेली “सोय” म्हणजे पुन्हा चिखल, धूळ आणि खड्डे होय,
ग्रामस्थ तक्रारींसाठी अधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर त्यांचे उत्तर— “मी पाहतो…मला माहिती घ्यावी लागेल…” पण ही माहिती घेण्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रेंगाळते आणि दरम्यान ठेकेदारांच्या गाडीत बसून अधिकारी कामांचा आढावा घेताना दिसतात. नागरिकांना मात्र थेट उत्तर नाही, दिलासा नाही.
कामांचे फलक दिशाभूल करणारे पोस्टर लावून
कुठे रस्ता कोणाच्या टेंडरवर? काम कोण करतंय? कामाचा खर्च किती? हे सर्व समजण्यास नागरिकांना अक्षरशः कसरत करावी लागते. हेतुपुरस्सर लावलेले दिशाभूल करणारे फलक हेच प्रश्न वाढवतात. कामाचे खरे ठेकेदार एका आणि काम करणारे दुसरे—या गोंधळात ‘सुभेदार-सरदार’ अशी तिसरी अदृश्य सत्ता व्यवहार नियंत्रित करत असल्याची चर्चा रंगते.
तालुक्यात काही मध्यस्थ सक्रिय झाले असून ते हॉटेल मध्येच बैठका घेऊन ‘काम मिळवून देण्याची हमी’ देत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनात मागे बसणाऱ्या या दलालांची मिजास वाढत चालली आहे. अधिकारीही त्यांना “मालक” समजून शांतपणे त्यांच्या मागे लागतात, अशी उघड टीका होत आहे.
गावोगावचे सरपंच आणि सदस्य हेच या प्रश्नांवर आवाज उठवायचा स्त्रोत. पण बहुतेक जण राजकीय नशेत गुंग, किवा एखाद्या गटाच्या आशीर्वादाखाली असल्याने तेही मोहोर टप्पू शांत आहेत. गावातील काही जिगरी ग्रामस्थ भ्रष्टाचाराविरोधात बोलतात, पण तेच अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या हातात पडताच त्यांचा आवाज मंदावतो. गावकरी डांबराच्या नावाखाली मातीच्या रस्त्यावर रोजच्या रोज तोंड लपवून चालत आहेत.
टेंडर कोणाचे? काम कोण करणार? हे दोन्ही जुळत नाहीत. कारण तालुक्यात कामांचा संपूर्ण खेळ एका वेगळ्या ‘आशीर्वादित गटाच्या’ हातात चालतो. ज्याला वरून आशिर्वाद, त्यालाच काम; ज्याला नाही, त्याला वाट पाहत बसावे लागते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नावालाही नाही आणि जबाबदारीचे कोणालाच भान नाही.
रस्ते-बांधकामांसाठी आलेला करोडो रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष लाभार्थी—सामान्य नागरिकांपर्यंत न पोहोचता तिसऱ्याच्याच खिशात का जातो? त्यामुळे कामे निम्मवट, रस्ते अर्धवट, आणि नागरिकांचा विश्वास तुटलेला.
रस्ते खराब, इमारतींचे काम निकृष्ट, फलक दिशाभूल करणारे—सगळे चित्र नागरिकांच्या डोळ्यांसमोर असताना त्यांच्या शांततेनेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. “सरकारी पगारावरचे अधिकारी कोणाच्या तरी खाजगी मालकाचे सेवक झाले आहेत” अशी टीका लोकांत सर्रास ऐकू येते.
सगळ्या खेळामागे कोण हे नागरिक विचारू लागले आहेत. ठेकेदार, अधिकारी, मध्यस्थ, आणि त्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देणारे राजकीय हात—यांची साखळी तोडली नाही तर तालुक्यातील रस्ते आणि बांधकामे ही भ्रष्टाचाराची कुरणंच राहणार.
दौंड तालुक्यातील लोकांनी या साखळीचा पर्दाफाश होईपर्यंत शांत बसायचं की आवाज उठवायचा—हा आता लोकशाहीचा प्रश्न बनला आहे.
