आवाज लोकशाहीचा
विजय चव्हाण…
डाळींब–गायकवाड मळा व वाखारी–गझला–खोर रस्त्यांची दुर्दशा; कोट्यवधी रुपयांचा निधी पण डांबर गायब**
मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत तालुक्यात नागरी सुविधांच्या उन्नतीसाठी रस्ते बांधकामाचा मोठा गाजावाजा केला जातो; मात्र प्रत्यक्षात या योजनेंतर्गत गुणवत्तापूर्ण कामा ऐवजी मर्जीतील ठेकेदारांना खुश करण्यासाठीचा काळा धंदा सुरु असल्याचे वास्तव दोन प्रमुख रस्त्यांच्या स्थितीतून समोर येत आहे. डाळींब ते गायकवाड मळा प्रजिमा-१२० आणि वाखारी–गझला फार्म–खोर या दोन्ही मार्गांवरील कामांची सध्याची अवस्था पाहता, योजनेचे उद्दिष्ट बाजूला सारून कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा वापर केवळ ठरावीक मंडळींची आर्थिक सोय करण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे चित्र ठळक होते.
डाळींब–गायकवाड मळा रस्त्याच्या १.१५० किलोमीटर कामासाठी ५६.६८ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आले असून पाच वर्ष दुरुस्ती करिता ३.५० लाखांची तरतूद आहे. या दुरुस्तीची मुदत ७ ऑगस्ट २०२५पर्यंत असल्याचा उल्लेख फलकावर केल्यानुसार चार महिने उलटूनही रस्त्यावरून डांबर पूर्णतः गायब झालेले दिसते. पावसाळ्याच्या पहिल्याच पावसात मुरुम-माती मिसळून गेलेला रस्ता पाहून हे काम केवळ कागदावर डांबरी तर प्रत्यक्षात मातीत मुरुमी असल्याचे स्पष्ट होते.
याचप्रमाणे वाखारी–गझला फार्म–खोर मार्गावरील ३८५.७०लाख रुपये खर्च केलेला रस्ता आणि पाच वर्ष दुरुस्तीच्या २२.६१लाख निधीची तरतूद असतानाही केवळ एका वर्षातच रस्त्यांवरील डांबर गायब होऊन पृष्ठभाग प्रचंड खराब झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते. रस्ते करण्याचा आव आणला जातोय आणि डांबर मात्र गायब, अशीच चर्चा नागरिकांमध्ये रंगत असून यामुळे प्रश्नचिन्ह अधिकच गंभीर होत आहे.
मुख्यमंत्री सडक योजनेतील कामांमध्ये गुणवत्ता शून्य असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केवळ ढोबळ तपासणीचे नाटक. तालुक्यात क्लब टेंडर पद्धतीचा अवलंब करून मोजक्याच ठेकेदारांना एकत्र करून त्यांना “गोंडस” नाव देऊन कामे देण्याच्या पद्धतीमुळे कमिशन मार्गाची नवी खूळ निर्माण केली आहे.
यातून उदयास आलेल्या गरुडाइन्फ्राला मिळणारा राजकीय आशीर्वाद आणि अधिकाऱ्यांची जुळवाजुळव पाहता, या सर्व व्यवस्थेत सामान्य ठेकेदार हतबल बनले असून कामांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाचा फक्त देखावा केला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून तालुक्यात दर्जाहीन कामे करण्यात येत असून लोकप्रतिनिधी यांनी याकडे सातत्याने जाणून बुजून दुर्लक्ष केले आहे. शासनाच्या निधीचा लोकहितार्थ वापर करण्याऐवजी, स्वतःचा आर्थिक दर्जा सुधारण्यासाठी योजनेचे साधन बनवले जात असल्याची गंभीर शंका नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
