आवाज लोकशाहीचा… विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
५० कोटींच्या कामांचा ठेका फक्त तीनच हातात!
दौंड तालुक्यात ठेकेदारी क्षेत्रात “क्लब टेंडर” नावाची नवी संकल्पना रुजवली गेली आहे, आणि त्यातून हुकूमशाहीचा उगम झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अनेक ठेकेदारांना या योजनेच्या माध्यमातून गुलामगिरीकडे वळविण्याचा डाव रचला गेल्याचे आरोप होत आहेत.
कामे मिळवण्यासाठी आता ठेकेदारांना हतबल, लाचार आणि हुजरेगिरीच्या वाटेवर उतरावे लागणार आहे. सब-ठेकेदारी मिळवण्यासाठी निष्ठावानतेचा शिक्का कपाळावर मारून घ्यावा लागणार, अन्यथा काम मिळण्याची शक्यता संपेल, अशी भीती ठेकेदारांमध्ये पसरली आहे.
“गरुडा इन्फ्रा” या नावाखाली कामे मिळवणाऱ्या तीन ठेकेदारांनी आपली आर्थिक मजबुती वाढवून “आम्ही सांगतो तेच खरे” असा दबदबा निर्माण केला आहे. राजकीय आशीर्वाद आणि प्रशासकीय दबाव यांच्या बळावर ५० कोटींचा रस्ते-दुरुस्तीचा ठेका फक्त तीन ठेकेदारांच्या हाती देण्यात आला आहे, तर तालुक्यातील १८७ ठेकेदारांना या प्रक्रियेतून बाहेर फेकण्यात आले आहे.
शासनाच्या अटी-नियमांना पायदळी तुडवून ही कामे मिळवली गेल्याचा ठोस आरोप ठेकेदारी वर्तुळातून होत आहे. अधिकारी वर्गावर राजकीय दबाव आणून “क्लब टेंडर”चा फायदा घेत या तिघांनी सर्व ठेके आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.
“राजकारणासाठी ठेकेदारी, ठेकेदारीसाठी गुलामगिरी”
राजकीय सत्तेच्या सावलीत उभ्या असलेल्या या तिन्ही ठेकेदारांना राजकीय लाभासाठी वापरण्याचा हा “कुटिल डाव” असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगत आहे. भविष्यातील निवडणुकीसाठी मतांची बँक तयार करण्याच्या हेतूने या सब-ठेकेदारांमार्फत जनतेवर प्रभाव टाकता यावा, यासाठी हा संपूर्ण खेळ रचला गेला आहे, असे ठेकेदारी समाजात बोलले जात आहे.
“गरुडा”चे दुसरे पंख — औद्योगिक आणि कारखानदारी क्षेत्रातही पाय पसरले!
हा “गरुडा” फक्त रस्ते विकासापुरता मर्यादित नसून, औद्योगिक आणि कारखानदारी क्षेत्रातही ठेकेदारीच्या जाळ्याचा विस्तार करीत आहे. काही वर्षांपूर्वी किरकोळ ठेकेदारी करणारे हे भागीदार आज राजकीय आश्रयाच्या बळावर तालुक्यातील अनेक ठेकेदारांच्या आयुष्याला लगाम लावण्याच्या तयारीत आहेत.
“अका”चा छुपा डावपेच — तालुक्यातील सुजाण नागरिकांना ठाऊक!
या सर्व घडामोडींमागे “अका”चा राजकीय डावपेच असल्याचे ठेकेदारी वर्तुळात कुजबुज सुरू आहे. ही हुकूमशाही फक्त गरुडाची नाही, तर “गरुडाला आशीर्वाद देणाऱ्या अका”च्या भविष्यातील राजकीय हुकूमशाहीची नांदी असल्याचा ठाम विश्वास तालुक्यातील सुजाण नागरिकांना आहे. १८७ ठेकेदार सर्व काही जाणूनही “मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?” या अवस्थेत शांत आहेत.
एकूणच, “क्लब टेंडर”च्या नावाखाली ठेकेदारीत सुरू झालेली हुकूमशाही म्हणजे विकासाच्या नावाखाली लादलेली गुलामगिरी!
तालुक्यातील विकासाचा रस्ता आता काहींच्या हातात “राजकीय गरुड”ाच्या पंजात अडकला आहे — आणि उर्वरित ठेकेदारांचा प्रवास गुलामगिरीकडे झुकतोय, हे कटू वास्तव कोणी नाकारू शकत नाही!
