आवाज लोकशाहीचा | विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील बोरी पारधी ते दापोडी – लवंगिरे वस्ती या रस्त्यावर प्रशासनाच्या कारभाराने आता अक्षरशः गोंधळाचा स्फोट घडवला आहे! कारण — एकाच रस्त्यावर दोन निधींची बेरीज दाखवली गेली आहे! आणि या निधींच्या आकड्यांनी प्रशासनाच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ठेकेदारांचे बळ, अधिकारी वर्गाचे मौन आणि जनतेची दिशाभूल — या तिन्ही घटकांनी एकत्र येत प्रशासनावर “ठेकेदारी सरकार” चालविण्याचा आरोप अधिक गडद केला आहे.
फलकावरील आकडे, पण सत्याचा अंधार
प्र.जि.मा. ८२ (बोरी पारधी) ते दापोडी – लवंगिरे वस्ती या ४.२० किमी रस्त्याच्या फलकावर दाखवलेली रक्कम — ७०९.२० लाख (म्हणजेच ७ कोटी ९ लाख २० हजार). मात्र कामाच्या पत्रव्यवहारात आणि ठेकादाराला मंजूर केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये दाखवलेली ५ कोटी ५८ लाख ७८ हजार इतकी रक्कम. त्यातील कामासाठी ५ कोटी ३२ लाख ९५ हजार आणि “देखभाल खर्च” म्हणून तब्बल २ लाख ५० हजार ८३ रुपये दाखवलेले. आता प्रश्न असा — हा रस्ता सोन्याचा आहे की अधिकाऱ्यांच्या कृपाछत्राखालील ठेकेदारांचा?
गरुडा इन्फ्रा पुन्हा चर्चेत!
या रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे — M/S अमित-देोकर-सुमन नारायण (JV) [गरुडा इन्फ्रा] यांच्याकडे! आश्चर्य म्हणजे याच नावाच्या ठेकेदाराने अलीकडेच दौंड तालुक्यातील अनेक कामांचे ठेके मिळवले आहेत, आणि त्याबाबत आधीच चर्चा तापलेली आहे. पॅकेज क्रमांक RD-PUN-A199 अंतर्गत हा रस्ता मंजूर असून, करार दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ नुसार १० वर्षांची देखभाल जबाबदारीही याच ठेकेदारावर सोपवली आहे.
मात्र — गावात लावलेल्या फलकावर ठेकेदाराचे नाव नाही, काम सुरू आणि संपवण्याचा दिनांक नाही, फक्त पॅकेज क्रमांक आणि अंदाजपत्रकाची अपूर्ण माहिती. हा प्रकार केवळ दुर्लक्षाचा आहे की हेतुपुरस्सर गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न — हा प्रश्न आता तालुक्याच्या प्रशासनाला खडसावणारा ठरतो आहे.
पत्रव्यवहारातून उघड झालेली विसंगती
मुख्य अभियंता (PMGSY), MRRDA पुणे यांच्या आदेशानुसार पॅकेज RD-PUN-A198 आणि RD-PUN-A199 अंतर्गत तालुक्यातील तब्बल ११ रस्त्यांची कामे मंजूर आहेत. याच पॅकेजमध्ये बोरी पारधी–दापोडी रस्ता समाविष्ट असून, या सर्व कामांची एकत्रित किंमत ₹50,42,60,799 इतकी आहे — म्हणजेच ४.९६% जास्त किंमतीत करार मंजूर! मग फलकावरील रक्कम वेगळी का? आणि ती कोणाच्या सांगण्यावर बदलली गेली?
‘दाल में कुछ तो काला है’!
संपूर्ण तालुक्यात आता एकच चर्चा — “प्रशासन ठेकेदारांच्या पंजात सापडलंय का?” जनतेच्या पैशातून बनणारा रस्ता, पण जनतेच्या हक्काचा हिशोब मात्र धूसर. जर या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली नाही, तर ही बाब केवळ आर्थिक अनियमितता नव्हे तर सत्तेच्या छायेत घडणारा ठेकेदारी भ्रष्टाचार म्हणून नोंदवली जाईल.
प्रशासनाने या संदर्भात कोणताही खुलासा करायचा असेल, तर तो लेखी स्वरूपात व अधिकृत पत्राद्वारे करावा — अन्यथा “दाल में कुछ तो काला है” ही समजूत नागरिकांच्या मनातून पुसता येणार नाही,
