आवाज लोकशाहीचा विशेष वृत्त
| विजय चव्हाण……..
दौंड तालुक्यात विकासाच्या नावाखाली ठेकेदारीचा उघड उघड गोरखधंदा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजना — या दोन स्वतंत्र योजनांचा निधी एकाच रस्त्यावर खर्च करण्याचा ‘ऐतिहासिक’ निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे!
फक्त ४.२० किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी तब्बल १० कोटी अधिक रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे. एवढ्या छोट्या अंतरासाठी दोनदा निधी मंजूर करणे म्हणजे ठेकेदारांचा विकास, रस्त्यांचा नव्हे, असे चित्र तालुक्यात उभे राहिले आहे.
आणि प्रकार खोटा नसल्यास दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या बाबत वस्तुनिष्ठ कागदपत्राने जाहीर रित्या प्रसार माध्यमांना सांगितले नाही तर हा सर्व प्रकार म्हणजे गोलमाल है भाई गोलमाल है असा होऊ शकतो
या कामाचा मुख्य लाभार्थी — गरुडा इन्फ्रा! या कंपनीला तालुक्यातील तब्बल ११ कामे देण्यात आली असून, त्यातील बोरीपारधी-दापोडी-लवंगारे वस्ती हा रस्ता सर्वाधिक वादग्रस्त ठरत आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून या रस्त्याचे काम काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाले असून त्यासाठी ७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च झाला होता. तरीही आता त्याच रस्त्यावर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून पुन्हा ३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे!
म्हणजेच — चार किलोमीटर रस्त्यावर १० कोटींचा घोटाळा! हे सर्व गरुडा इन्फ्राच्या नावाखाली केवळ ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची धनसंपत्ती वाढवण्यासाठी केले गेले का, हा सवाल या प्रकाराने आता गंभीर बनला आहे.
दोन्ही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या हितासाठी एवढी ‘प्रामाणिक’ धडपड का केली, हा प्रश्न प्रशासनाच्या गळ्यात अडकला आहे. शासनाच्या फलकावर ठेकेदाराचे नाव, कामाची कालमर्यादा आणि तपशील लपवले गेले आहेत. हे लपवण्याचे धोरण म्हणजे पारदर्शकतेला काळा फास आहे.
तालुक्यातील इतर १० रस्त्यांबाबत सुद्धा अशाच ‘दुहेरी निधी’चा प्रकार झाला आहे का, याचा तपास घेणे आता आवश्यक झाले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या नावाखाली विकासाचे फलक उभे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात निधीचा फजिती प्रवास सुरु असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकाच रस्त्यावर दोनदा निधी टाकणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारावर तातडीने गुन्हे दाखल करणे, हीच खरी काळाची गरज असून ! आवाज लोकशाहीचा यावर पाठपुरावा करणार आहे.
