आवाज लोकशाहीचा
विशेष वृत्त | विजय चव्हाण
*“अकाच्या छायेत ठेकेदारी साम्राज्य!”*
दौंड तालुक्यात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे — गरुडाच्या कंपनीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ठेकेदारीच्या साम्राज्याची! या कंपनीच्या मागे असलेला “अका” नावाचा प्रभावशाली हात केवळ १८७ स्थानिक ठेकेदारांच्या घशात अडकल्यासारखा न राहता, तालुक्यातील उद्योगधंद्यांच्या मुळावर उठला आहे.
कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतीत हवेली तालुक्यातील काही कॉन्ट्रॅक्टरांनी “मैत्रीच्या” नात्याने पाय रोवले, पण कालांतराने त्याच नात्याने दौंड तालुक्यातील तरुणांचे उद्योग मोडीत काढले. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट, ट्रान्सपोर्ट, पुरवठा — या सर्व क्षेत्रात बाहेरील ठेकेदारांचे साम्राज्य घट्ट झाले आहे. स्थानिक तरुणाईला यापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, आता तालुक्यात कोणालाही ठेका मिळवायचा असेल तर ‘अकाचा आशीर्वाद’ घ्यावाच लागतो — ही कटू पण खरी वस्तुस्थिती आहे.
पोलिस कारवाई आणि दडपशाहीचा खेळ
कुरकुंभ, पांढरेवाडी, नांदूर, सहजपूर या परिसरातील औद्योगिक पट्ट्यात गेली अनेक वर्षे बाहेरील ठेकेदारांनी अभाधित सत्ता प्रस्थापित केली आहे. कोणी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला तर तो थेट पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतो, आणि शेवटी आरोपी ठरतो — अशी स्थानिकांची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ‘आवाज लोकशाहीचा’ या माध्यमातून आम्ही ही माहिती लोकचर्चेच्या स्वरूपात मांडत आहोत — कारण हा विषय सत्याच्या सीमारेषेवर झुलत आहे.
शासन यंत्रणा कोणासाठी काम करते?
महसूल आणि पोलिस विभागात या ठिकाणी वारंवार तक्रारी दाखल होत असल्या तरी कारवाई केवळ कागदावर! गरुड कंपनीद्वारे चालवली जाणारी ठेकेदारी आणि शासनाच्या योजनांचा पैसा खरोखर गुणवत्तेसाठी खर्च होतो का, की तो भ्रष्ट कारभाराच्या चिखलात गिळंकृत होतो — हा आता मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
या कंपनीचे भागीदार यापूर्वीच्या कामकाजात अनेक विवादात अडकलेले असून, भविष्यातील कामांबाबत लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. सरकारच्या योजनांतून येणारा निधी हाच ठेकेदार मंडळींच्या तिजोरीत जातो — अशी चर्चा सर्वत्र जोर धरत आहे.
तरुणाईचा ‘बेरोजगारीकडे’ प्रवास
स्थानिक तरुण जे उद्योगधंद्यात स्वतःचं स्थान निर्माण करू शकले असते, ते आज कार्यकर्त्यांच्या नावाखाली इतरांच्या हाताखाली फिरताना दिसतात. राजकीय आश्रय आणि ठेकेदारीचा संगनमताचा खेळ — हा दौंड तालुक्याच्या भवितव्यावर घाला घालत आहे. ही अवस्था कायम राहिली, तर दौंडचा तरुण उद्योगपती नव्हे, तर गुलाम बनण्याच्या दिशेने ढकलला जाईल — अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आवाज लोकशाहीचा — जनतेच्या बाजूने ठाम आवाज!
