दौंड तालुक्यात बेकायदेशीर जमिन व्यवहारांचा काळा खेळ उघड भांडगाव प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित, तर अनेक गावांत दलित जमीनदार भूमिहीन
दौंड : आवाज लोकशाहीचा
विशेषवृत्त : विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील दलित बांधवांच्या जमिनींवर धनदांडग्यांनी कायदा, कागदपत्रे आणि भ्रष्ट व्यवहारांचा खेळ रचत बेकायदेशीर रीत्या कब्जा मिळवला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
दौंड शहर, भांडगाव, राहू, वरवंड, यवत, खामगाव, नांदूर, पारगाव, केडगाव, खोरवडी, दापोडी, कोरेगाव भिवर, वडगाव बांडे अशा गावांमध्ये दलितांच्या जमिनी कवडीमोल भावात खरेदी करून कोट्यवधींना विकण्याचे प्रकार गेल्या दशकभरात घडले आहेत.
या व्यवहारांमागे महसूल विभागातील संगनमत, बनावट नातेसंबंध दाखवून खोटे कागदपत्रे तयार करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया लांबवून बेकायदेशीर मालकी मिळवण्याचे डावपेच असल्याचे दस्तऐवजांवरून स्पष्ट होत आहे.
भांडगाव प्रकरण न्यायालयात १७ वर्षे प्रलंबित.
भांडगाव येथे दलित वर्गाची सुमारे ९ एकरांहून अधिक जमीन फसवणुकीने हडप केल्याचे प्रकरण २००८ मध्ये उघड झाले. सदर जमीन प्रति एकर फक्त ३० हजार रुपयांत खरेदी दाखवून नंतर ती कोट्यवधींना विकली गेल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणाचा न्यायनिवाडा दौंड न्यायालयात १७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जमीन खरेदी करणारे आणि नंतर ती विकणारे दोघेही “आमचा व्यवहार कायदेशीर आहे” असा दावा करतात, पण इतक्या दीर्घकाळ निर्णय न होणे हेच या व्यवहारातील काळ्या सावल्या दाखवते.
जमीन घेईपर्यंत गोड बोलणी, सलोख्याचे संबंध, नातेसंबंधांचा बहाणा आणि जमीन मिळताच “हे दलित लोक अक्कलशून्य आहेत” अशी विटंबनात्मक वर्तणूक. ही सामाजिक अन्यायाची आणि आर्थिक गुलामीची नवी पद्धत बनली आहे.
खामगाव, पाठेठाण, नांदूर, दापोडी, कुरकुम परिसरातही दलितांच्या जमिनी खोट्या नातेसंबंधांच्या माध्यमातून व फसवे व्यवहार करून हडपल्याचे आरोप आहेत.
महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद दलित जमिनी ‘भोगवट वर्ग दोन’ या प्रकारात येतात म्हणजे या जमिनी विक्रीस प्रतिबंध आहे. पण महसूल कार्यालयातील तडजोडी, बनावट प्रमाणपत्रे आणि कायद्यातील पळवाटा वापरून या जमिनी विकल्या गेल्या. या कारवायांमुळे अनेक दलित शेतकरी आज भूमिहीन, बेघर झाले आहेत. त्यांच्याकडे “दहा बाय दहा” च्या घरकुलासाठीही जागा उरलेली नाही.
भांडगाव प्रकरण लवकरच उघड!
अलीकडेच पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर महार वतनाच्या जमिनीवर कब्जा प्रकरण उघड झालं. त्याच धर्तीवर भांडगावातील महार वतनाच्या जमिनीवरील घोटाळाही लवकरच “आवाज लोकशाहीचा” मधून उघड होणार आहे.
तालुक्यातील ज्या-ज्या धनदांडग्यांनी, दलालांनी आणि अधिकाऱ्यांनी दलितांच्या जमिनी लाटल्या, कागदपत्रात फेरफार केले, त्यांचे नावासकट पडदा फासणे हे या चळवळीचे पुढचे पाऊल असणार आहे.
दलितांचा जमिनीवरील हक्क हा संविधानिक हक्क आहे. हा हक्क दादागिरी, फसवणूक आणि सत्तेच्या छायेतून हिरावला जात असेल, तर ती फक्त जमीन नव्हे, लोकशाहीच लुटली जाते. “आवाज लोकशाहीचा” या मोहिमेतून अशा सर्व जमीनलुटीच्या प्रकरणांचा पर्दाफाश होणार आहे. ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांनी आवाज उचला कारण जमीन हीच स्वाभिमानाची ओळख आहे.
