आवाज लोकशाहीचा
विशेष लक्षवेधी वृत्त
दिनांक : २ नोव्हेंबर तालुका प्रतिनिधी : विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यात आज एकच नाव चर्चेत आहे — गरुडा इंटरप्रायजेस.
ही कंपनी सध्या रस्ते, बांधकाम, जलसंधारण आणि विकासकामांच्या प्रत्येक कोपऱ्यात घुसली आहे.
राजकीय आशीर्वादाच्या पंखांवर झेपावणाऱ्या या कंपनीसमोर तालुक्यातील असंख्य लहान ठेकेदारांचे अस्तित्वच संपत चालले आहे.
लोकांच्या तोंडी प्रश्न एकच —
“गरुडाखाली सगळे ठेकेदार आता गुलाम होणार का?”
एका “राजकुमारासाठी” उभारलेले साम्राज्य!
एक वर्षापूर्वी अचानक स्थापन झालेली गरुडा इंटरप्रायजेस ही कंपनी प्रत्यक्षात एका राजकीय राजकुमाराची आर्थिक हक्काची दुकानदारी असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
कंपनीचे नाममात्र भागीदार वरवंड, खोपडी आणि दहिटने येथील काही ठेकेदार असले, तरी ते केवळ बुजगावणे म्हणूनच वापरले जात असल्याचे ठोस पुरावे मिळत आहेत.
निवडणुकीपूर्व निधी उभा करण्यासाठी या कंपनीचा वापर केला जात असल्याचा संशय बळावतो आहे.
“क्लब टेंडर”चा काळा फंडा!
गरुडाचे लक्ष्य लहान कामांवर नाही — कोट्यवधींच्या टेंडरवर आहे!
दहिटने येथील एका दलाल ठेकेदाराच्या सल्ल्याने “क्लब टेंडर” पद्धतीचा खेळ रचण्यात आला.
राजकीय दबाव आणि अधिकाऱ्यांवरील मानसिक ताण यांच्या जोरावर या कंपनीने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री योजनांतील ५० कोटींची कामे स्वतःकडे वळवली आहेत.
विशेष म्हणजे, शासकीय अनुभव नसतानाही या कंपनीला एवढ्या मोठ्या कामांची मंजुरी मिळाली — हेच स्वतःत एक घोटाळ्याचे बीज आहे.
काळ्या यादीतील ठेकेदारच गरुडाचा आधारस्तंभ ?
गरुडाचे मुख्य कामकाज पाहणारा ठेकेदार हा पूर्वी महानगरपालिकेच्या काळ्या यादीत होता.
अशा ठेकेदारावर आता कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचा भार दिला जात आहे.
जनतेच्या पैशांतून चालणाऱ्या कामांची गुणवत्ता व प्रामाणिकता अशा हातात सुरक्षित राहणार का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पूर्वी तालुक्यातील लहान ठेकेदार जिल्हा परिषद, पीएमजीएसवाय, मुख्यमंत्री योजना अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये स्वतंत्रपणे काम करत होते.
मात्र आता “क्लब टेंडर”च्या नावाखाली संपूर्ण ठेकेदारी काही मोजक्या लोकांच्या ताब्यात गेली आहे.
काम मिळवण्यासाठी छोट्या ठेकेदारांना गरुडाच्या दारात सब-कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून हात जोडावे लागणार आहे
राजकीय आशीर्वाद आणि अधिकारी वर्गावर दबाव
या कंपनीला एका प्रभावशाली मंत्री महाशयांचा थेट आशीर्वाद असल्याचे सूत्रांचे ठाम म्हणणे आहे.
त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर टेंडर मंजुरीसाठी दबाव टाकला जातो, असे प्रत्यक्ष विभागीय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी ऐकू येते.
सरकारी प्रक्रिया फक्त दिखावा ठरली आहे; निर्णय आधीच ठरलेले असतात.
१८० कोटींच्या कामावर गरुडाचे पंख
पुणे विभागातील पी.एम.आर.डी.च्या १८० कोटींच्या कामावर गरुडाने आपले पंजे रोवले आहेत.
हे काम अधिकृतरीत्या दुसऱ्या कंपनीच्या नावावर मंजूर असले तरी प्रत्यक्षात सगळा ठेका गरुडा इंटरप्रायजेसकडे चालला आहे.
या व्यवस्थेतून मलिदा कोणाकडे जातो, हे सर्वश्रुत आहे.
दलालांचा राजकीय खेळ
केडगाव परिसरातील काही दलाल ठेकेदारांनी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांमध्ये आपले जाळे घट्ट विणले आहे.
शासकीय वाहनांतून साइट व्हिजिट करताना ते अधिकृत मंडळींसोबतच दिसतात.
निवडणुकीसाठी “इमेज बिल्डिंग” मोहिमांमध्येही हेच दलाल सक्रिय असून, त्यांचा गरुडाशी थेट व्यवहार असल्याची पुष्टी मिळते आहे.
“गरुडाच्या आडचा खरा आका कोण?”
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न —
गरुडा इंटरप्रायजेसच्या पंखांमागे उडणारा खरा गरुड कोण?
तीन बुजगावण्या ठेकेदारांच्या नावावर नोंद असलेली कंपनी प्रत्यक्षात कोणाच्या राजकीय व आर्थिक नियंत्रणाखाली आहे, हे जनतेला जाणून घ्यायचे आहे.
आवाज लोकशाहीचा पुढाकार
“आवाज लोकशाहीचा” या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू करत आहे.
जनतेच्या पैशातून उभ्या केलेल्या विकासकामांचा हिशेब आम्ही मागत राहू.
गरुडा इंटरप्रायजेसच्या गोरखधंद्याचा, राजकीय आशीर्वादाचा आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहाराचा पर्दाफाश —
लवकरच “आवाज लोकशाहीचा” उघड करणार आहे.
आवाज लोकशाहीचाजनतेच्या पैशाचा हिशेब मागणारा निर्भीड आवाज!
गरुडाच्या सावलीत कोण उडतोय, हे आम्ही उघड न केल्याशिवाय शांत बसणार नाही!
