दौंड : आवाज लोकशाहीचा,
विशेष वृत्त : विजय चव्हाण
दौंड तालुक्यातील जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी २०१९ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जलजीवन मिशन या दोन विभागांतून जवळपास शंभर कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तरीही पाच-सहा वर्ष उलटून गेल्यानंतरही आज तागायत एकही गाव शंभर टक्के नळपाणी योजनेचा लाभ घेऊ शकलेले नाही.
दौंड तालुक्यातील पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे, तर पाच कोटीं पर्यंतच्या योजना पुणे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे सोपवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद विभागाच्या मार्फत ५६ गावांची योजना सुरू असून त्यासाठी टाक्या, शुद्धीकरण प्रकल्प, मुख्य वितरिका व पंपिंगची कामे कागदोपत्री पूर्ण दाखवण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात मात्र १७ गावे पूर्णत्वास दाखवली असली तरी ती केवळ कागदोपत्रीच आहेत. १४ गावे अंशतः, तर काही ठिकाणी केवळ ६० ते ६५ टक्के काम झाल्याचे प्रशासनानेच कबूल केले आहे.
खोदाई-पाईपलाईन पुरून ठेकेदारांचे बिले फेडली ?
गावोगावी पाईपलाईन खोदून गाडून टाकण्याची कामे जोरात करण्यात आली. मात्र पाणी साठवणुकीच्या टाक्या व उद्भवस्थाने (विहिरी, तलाव, जलस्रोत) याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. परिणामी ठेकेदारांनी बिले घेऊन आपली कामे संपवली, पण नागरिकांना पाणी अजूनही मिळाले नाही. ठेकेदारांना प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांचा राजकीय आशीर्वाद असल्याचा सर्रास आरोप होत असून, टक्केवारीचे खेळ व अंदाजपत्रकातील मेहरबानी यामागे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
गलांडवाडी, एकेरीवाडी, हिंगणीगाडा, डाळिंब यांसारख्या गावांतील कामांची अंदाजपत्रके ठेकेदारपूरक असल्याचा संशय बळावतो आहे. आधीच आवर्षण पट्ट्यातील गावांना पाण्याची मोठी समस्या आहे, त्यात जलजीवन योजनेतील ही दिरंगाई म्हणजे जनतेशी सरळ अन्याय असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
या गंभीर प्रश्नी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी मात्र शांत आहेत. रस्ते व बांधकामांच्या कामांकडे बारकाईने लक्ष देणारे लोकप्रतिनिधी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेकडे समान गांभीर्य दाखवत नाहीत, अशी नागरिकांची टीका आहे. पिण्याचे पाणी हा मूलभूत हक्क असून अन्न, वस्त्र, निवारा या जीवनावश्यक बाबींमध्ये मोडतो. तरीही ठेकेदारांच्या दिरंगाईवर कुठलाही अंकुश नसल्यामुळे जनतेचा संताप वाढला आहे.
एकीकडे निधीचा ६० ते ७० टक्के भाग खर्च झाला असून, दुसरीकडे पाणी टंचाईचा प्रश्न कायम असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. आमच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता कुणाकडे जावे? असा सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत. शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संगनमतामुळे या योजनेचे भवितव्य अधांतरी राहिले असून दौंड तालुक्याच्या जनतेसमोर हीच सर्वात मोठी बिकट समस्या बनली आहे.
