पोलिसांच्या कारवाई बाबत नागरिकांच्या मध्ये शंकेचे सुई
आवाज लोकशाहीचा … विशेष वृत्त … विजय चव्हाण
शनिवार, ३० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी साधारण चार वाजता पुणे–सोलापूर महामार्गावरील चौफुला उड्डाणपुलावर तीन ओव्हरलोड हायवा ट्रक पोलिसांच्या ताब्यात आले. तब्बल एक तास पोलिसांनी या गाड्या रोखून धरल्या; मात्र शेवटी प्रत्येकी केवळ ५०० रुपयांचा दंड आकारून गाड्या सोडल्या. यावेळी पोलिसांनी पत्रकारांसमोरच “आमच्याकडे वजन तपासण्याचा अधिकार नाही” अशी कबुली दिली. परिणामी, हा प्रकार अधिकच शंकेखोर ठरला आहे.
या काळात दोन व्यक्ती सतत यवत पोलिसांच्या भोवती फिरताना दिसल्या.
त्या कोणाच्या वशिल्यावर आल्या होत्या, हा मोठा प्रश्न आहे. सुरुवातीला गाड्या काट्यावर न्यायच्या ठरविण्यात आले होते, मात्र अचानक निर्णय बदलून गाड्या सोडण्यात आल्या. फोनवरील दबावामुळे कारवाई बदलली का? असा संशय प्रत्यक्षदर्शी व नागरिक व्यक्त करत आहेत.
चौफुला परिसरातून दररोज २५ पेक्षा जास्त अवजड गाड्या खडी, मुरूम, माती, कच वाहतूक करतात.
छोट्या टेम्पोवर कारवाई करणारे अधिकारी मात्र या ट्रकांवर गप्प बसतात.अशी वस्तुनिष्ठ परिस्थिती आहे.
आरटीओचे भरारी पथक जाणूनबुजून डोळेझाक करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, या ओव्हरलोड वाहतुकीमागे व्यवस्थित रचलेली हप्त्याची पद्धत आहे.
वासुंदे, देवळगावगाडा, पडवी, कुसेगाव, खोर, राहूबेट भागातील ठेकेदारांकडून महिन्याला मोठी रक्कम घेतली जाते.
ही रक्कम ‘कार्ड’ या सांकेतिक नावाने जमा केली जाते.
दौंड, बरोबर इंदापूर व पुरंदर भागातूनही लाखोंची वसुली होते.
अंदाजे दरमहा दोन कोटी रुपयांपर्यंत अवैध निधी फिरतो, अशी चर्चा स्थानिक पातळीवर जोरात आहे.
ग्रामस्थ व नागरिक स्पष्टपणे म्हणत आहेत की
“सरकारी पगारापेक्षा जास्त कमाई पोलिस आणि आरटीओ करत आहेत.”
“प्रशासन ठेकेदारांचे संरक्षणकर्ते बनले आहे.”
“पोलिसांच्या ताब्यात असलेले ट्रक एका फोनवर सुटतात, मग सामान्य जनतेला न्याय कोण देणार?”अशा कार्यप्रणालीने
अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होऊन नागरिकांना चर्चेचा विषय झाले आहेत
ओव्हरलोड गाड्या कोणत्या ठेकेदारांच्या?
. पोलिसांच्या भोवती फिरणाऱ्या दोन व्यक्ती कोण होत्या?
. बारामती आरटीओ प्रमुखांनी या घटनेवर मौन का बाळगले?
प्रशासन खरोखरच राजकीय दबावाखाली काम करत आहे का?
चौफुला उड्डाणपुलावर पकडलेल्या तीन ओव्हरलोड ट्रकांचा प्रकार केवळ एका दिवसाचा नसून, दौंड तालुक्यातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या अवैध वाहतुकीचे उदाहरण आहे. नागरिकांचा आरोप सरळ आहे – प्रशासन ठेकेदारांच्या दबावाखाली नतमस्तक झाले आहे.अशी टीका टिप्पणी जोरदारा पने नागरिकांची सुरू आहे .
