दौंड : आवाज लोकशाहीचा
विशेष प्रतिनिधी
दौंड तालुक्यातील वाखरी येथे मंगळवार दि २२ रोजी अंबिका लोकनाट्य कला केंद्रातील बैठकीच्या खोलीत झालेला गोळीबार हा केवळ एक गंभीर घटना नसून, त्या मागील दडपलेली सत्यं आणि पुढील तपासातील संथगती, सत्ताधाऱ्यांचा दबाव आणि पत्रकारांची भूमिकेची विश्वासार्हता या सगळ्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
या प्रकरणाच्या दुसऱ्या दिवशी, २३ जुलैला सोशल मीडियावर गोळीबाराची चर्चा पेटली. मात्र, पोलिस यंत्रणा आणि केंद्र प्रशासन यांच्यात ही घटना किती वेळ लपवून ठेवण्यात आली होती, हे तपासाच्या सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होत आहे.
दौंड तालुक्यातील तिन्ही नाट्यकला केंद्रांमध्ये, देवळगावगाडा, चौफुला आणि वाखारी यापैकी रेणुका कला केंद्रावर सर्वप्रथम पोलिसांनी छापा टाकला, सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले. मात्र, खरे प्रकरण जिथे घडले, त्या अंबिका कला केंद्रावर पोलिसांनी दोन वेळा चौकशी केली तरी सुरुवातीला केंद्राकडून “काहीच माहिती नाही” अशा पद्धतीने विषय टाळला गेला.
या दडपशाहीत केंद्राचे मालक आणि काही पत्रकारांचा सहभाग असल्याच्या चर्चा आता राजरोसपणे सुरू आहेत. पोलिसांवर दबाव असल्याने, सुरुवातीला याच केंद्राच्या मॅनेजरकडून दोन दिवस उशिराने तक्रार दाखल केली गेली.
सुरुवातीला ताब्यात घेतलेल्या तिघांपैकी एकजण फरारी घोषित झाला होता. त्यानंतर मुळशी तालुक्यातील मारुंजी येथून आणखी एका संशयितास अटक करण्यात आली. आता या प्रकरणातील संशयितांची संख्या पाचवर पोहोचली असली, तरी अजूनही नेमके किती लोक प्रत्यक्ष सहभागी होते हे धूसरच आहे.
वीज गेली होती, की माहिती दडवली गेली?
गोळीबाराच्या दिवशी वीज गेली होती, असे पोलिसांनी सांगितले. केंद्रावर जनरेटर असूनही सीसीटीव्ही फुटेज मिळालेले नाही. हे खरंच तांत्रिक अडथळे होते, की योजनाबद्ध माहिती लपवण्याचा प्रकार होता, याबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड शंका व्यक्त होत आहे.
तसेच, एका महिला कलाकाराला चक्कर आल्याने ती जमिनीवर कोसळल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. मात्र ती महिला आजतागायत कुठे आहे, तिचा वैद्यकीय अहवाल काय म्हणतो, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे ही महिला माध्यमांपासून दूर ठेवली जात आहे का? असा प्रश्न उभा राहतो.
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्राचे मालक आणि काही पत्रकार मिळून ही घटना दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे बोलले जात आहे. काही पत्रकारांना केंद्र चालकांकडून खाजगी पर्यटन, खानपान सेवा, मनोरंजनाची सवलती यासारख्या ‘देणग्या’ मिळत असल्याची नागरिकांची थेट तक्रार आहे. यामुळे संपूर्ण पत्रकारितेवरच संशय घेण्याची वेळ आली आहे.
निवडक पत्रकारांनी प्रकरण लपवले, पण दोष मात्र संपूर्ण पत्रकार समाजावर जात आहे, ही गोष्ट पत्रकार संघटनांसाठी आत्मचिंतनाची ठरावी.
याप्रकरणातील काही संशयित आरोपींचे संबंध राजकीय नेत्यांशी असल्याच्या चर्चा देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. त्यामुळे पोलिस तपासावर राजकीय दबाव आहे का? हेही समोर येणं गरजेचं आहे.
अंबिका केंद्रातील घटना लपवून ठेवण्यात आली, तर यवतसारख्या प्रकरणात दारू विक्रेत्याला केवळ माहिती न दिल्यामुळे सहआरोपी केलं गेलं या दुहेरी वागणुकीमुळे नागरिकांमध्ये संताप आहे.
गोळीबार झाला, महिला गायब, वीज गेली, फुटेज नाही, आणि पत्रकार गप्प हे सगळं योगायोग म्हणून धरायचं की, नियोजित सामसूम?
पोलिस, पत्रकार आणि सत्ता यांचा तिढा सुटणार की अजून गुंतणार?
याचं उत्तर शोधणं हे आता केवळ पत्रकारितेचं नव्हे, तर लोकशाहीत जनतेच्या विश्वासाचंही काम ठरतंय.
