आवाज लोकशाहीचा
विशेष : प्रतिनिधी
दौंड तालुक्यातील खोर, वाखरी, भांडगाव, ताम्हणवाडी, देऊळगावगाडा,कौठडी, राहू बेट परिसरात मुरूम तस्करीने अक्षरशः कहर केला आहे. खोर व वाखरीतील डोंगरपट्टे पोकलेन व जेसीबीच्या गर्जनेने थरथरले असून, दिवसाला तीन पोकलेन मशीन व २० ते २२ दहा चाकी वाहने सर्रास मुरूम वाहतूक करत आहेत.
डोंगरांचे डोंगर सपाट करणाऱ्या या तस्करीच्या मागे महसूल प्रशासनातील मंडल अधिकारी, तलाठी यांचे मूक संमतीचे पाठबळ असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, “चिरीमिरी”च्या माध्यमातून या अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली असून, तस्करांच्या गुन्ह्यांना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू आहे.
राजकीय वरदहस्तामुळे मजल-दरमजल
या सगळ्या साखळीत एक नामवंत राजकीय व्यक्ती मुरूम माफियांना संरक्षण देत असल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात सुरू असून, त्यांच्या इशाऱ्यावर महसूल यंत्रणा गप्प असल्याचा आरोप आहे. मुरूम उपसलेले काही ट्रक भरून एका राजकीय बंगल्याच्या भरावासाठी वापरले गेले असल्याचीही माहिती स्थानिकांकडून समोर आली आहे.
‘100 ब्रा परवानगी’चा बहाणा आणि हजारो ब्रा उपसा
एका ठेकेदाराने सोलापूरची जुजबी परवानगी घेऊन बारामती तालुक्यातील नावाखाली शेकडो ब्रास मुरूम उपसा केल्याचे उघड झाले आहे. मंडल अधिकारी आणि तलाठी मात्र ‘१०० ब्रास परवानगी’च्या पलीकडे काही बोलण्यास तयार नाहीत. प्रत्यक्ष उत्खनन स्थळाला भेट दिल्यास मोठे टेकाडच गायब झाल्याचे दिसते!
स्वामी चिंचोली प्रकरण अजूनही अपूर्ण
या मुरूम तस्करीचे स्वरूप नवीन नाही. यापूर्वी गाजलेले स्वामी चिंचोली प्रकरण अजूनही निकालात निघालेले नाही. त्यातही महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. या प्रकरणात दोषींवर कार्यवाही झाली का? की फाईल बंद झाली, याचे उत्तर अद्याप प्रशासनाकडे नाही.
प्रश्न अनेक, उत्तरं नाहीत
महसूल विभाग इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली तस्करी थांबवण्यास असमर्थ का? तलाठी आणि मंडल अधिकारी केवळ ‘पाहून न पाहिल्याचे’ नाटक करत आहेत का? राजकीय वरदहस्तामुळे कारवाईस टाळाटाळ होते का?
