विधिमंडळात जयंत पाटलांनी घेतली भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची पोलखोल!पुनर्वसन घोटाळ्याचा भांडाफोड!


आवाज लोकशाहीचा
दौंड प्रतिनिधी…

पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन जमिनी वाटप घोटाळा आता केवळ गल्लीपुरता न राहता थेट विधानसभेत धसक्यात आला आहे. आमदार जयंत पाटील यांनी अधिवेशनात ठणकावून सांगितले की, हा घोटाळा पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे अधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या पाठीराख्या राजकारण्यांनी सरकारी यंत्रणाच खिशात घातली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील एका व्यक्तीने संपूर्ण कुटुंबाच्या नावावर जमिनी उचलून, “एक व्यक्ती – एक लाभ” या सरकारच्या तत्वालाच हरताळ फासला. फक्त दौंड नाही, तर हवेलीमध्येही त्याच व्यक्तीच्या नावावर जमिनी घेतल्याचे उघड झाले आहे. हा कायद्यासमोरचा थट्टेचा भाग नाही तर काय?

बनावट कागदपत्रं – बनावट पात्रता – प्रामाणिकतेची हत्या!

बोगस कागदपत्रं सादर करून जमिनी मिळवणं,
अधिकार्‍यांचा संगनमताने सहभाग,
राजकीय वरदहस्तामुळे फाईल ‘सरळ’ होणं…

हे सर्व प्रकार पाटलांनी सभागृहात उघड करताच, पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन विभागात खळबळ उडाली आहे.


पुणे जिल्हाधिकारी डूडी साहेबांचा ‘निष्क्रिय’ तपास?

चार महिने झाले तरी डूडी साहेबांचा तपास अद्याप निष्पर्ण आहे.
डूडी साहेब, तुम्ही कोणाच्या दबावाखाली आहात का?
की जिल्ह्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची इच्छाशक्तीच नाही?

लोकांना आता फक्त प्रश्न हवेत नाहीत – उत्तरं आणि कारवाई हवी आहे.


दौंड तालुक्यातील ‘बगलबच्च्यांची’ टोळी कोणाच्या छत्रछायेखाली?

पिंपळगाव, यवत, दापोडी, वरवंड, नांनगाव, पाटस, गोपाळवाडी – या भागातील टोळीने पुनर्वसनाचा बाजार मांडलेला आहे.
वरवंडमधील एका राजकीय नेत्याचा ‘धंदा’ आणि केडगावमधील बड्या माणसाचा ‘आशीर्वाद’ असलेल्या पुनर्वसन स्वतःला समजणारा नेता यामुळे दौंडमधील प्रामाणिक पात्र लाभार्थ्यांना फाट्यावर मारण्यात आलं आहे.

— जयंत पाटलांच्या आवाजाने प्रशासन हादरलं, पण राजकारण अजूनही स्थिर?

विधानसभेत पाटलांच्या आवाजाने भूकंप झाल्यासारखी प्रतिक्रिया झाली असली, तरी दोषी मात्र अजूनही निर्धास्त आहेत.

हेच का लोकशाहीचं वास्तव?
हेच का प्रशासनाच्या शपथेचं उल्लंघन?


“आवाज लोकशाहीचा” चा ठाम प्रश्न:

दोषी अधिकारी कोण?

त्यांच्यावर कारवाई कधी?

बोगस लाभार्थ्यांची यादी जाहीर का होत नाही?

राजकीय पाठबळ असलेल्या ‘बनावट मालकां’वर कारवाई होणार का?

आणि सर्वात महत्त्वाचं – या घोटाळ्याचा अंतिम न्याय कधी?