आवाज लोकशाहीचा …
विशेष प्रतिनिधी विजय चव्हाण
“दौंडकरांनो, जागे व्हा!”
दौंड शहरातील परिस्थिती पाहता – ‘जागे व्हा’ असं म्हणण्याची वेळ आता खरंच आली आहे. रस्त्यावरून वाहणारी गटारगंगा, त्यातून होणारी दुर्गंधी, डासांचा उपद्रव आणि वाढणारे आजार – हे शहर नव्हे तर रोगांचं केंद्रबिंदू होत चाललं आहे. गटारीतून प्रवास करणाऱ्या माणसांप्रमाणेच, प्रेतांची स्मशानयात्रा देखील त्याच मार्गावरून होते – ही दुर्दैवाची परिसीमा आहे.
शहरात कचऱ्याच्या ठेक्यांवरून सुरू झालेला वाद थेट हायकोर्टापर्यंत पोहोचला, पण तरीही शहरात प्रत्येक वळणावर कचऱ्याचे ढीग वाढतच आहेत. मोकाट जनावरांचा उच्छाद, पावसात कुजणाऱ्या कचऱ्याचा उग्र वास, आणि त्यातून निर्माण होणारे डास… हे सर्व शांतपणे सहन करणारे दौंडकर काय गप्प बसणार?
दौंडमध्ये राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कत्तलखाना उभा राहिला, मच्छी मार्केट बांधलं गेलं – पण वापर झाला नाही. अष्टविनायक रस्त्याच्या रुंदीकरणात धनवंतांचे प्लॉट वाचवले गेले, गरिबांचे स्टॉल्स हटवले गेले – तरीही आवाज उठवणारा कोणी नाही.
लोकशाहीत मौन म्हणजे अनुमती
शासनाकडून निधी येतो, पण त्याचा उपयोग जनतेसाठी न होता ठेकेदार, अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या साठवणुकीसाठी होतो. गेल्या अनेक वर्षांत झालेल्या खर्चाचे विश्लेषण केल्यास, फायदा झाला तो ठेकेदारांचा आणि नुकसान – दौंडकरांचा!
पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही काही भागात पहाटे उठावं लागतं, तर कुठं पाणी रात्री १० नंतर येतं. नुकताच पानसरे वस्ती ते नगरपालिका असा हंडा मोर्चा निघाला – पण प्रशासनाच्या झोपेचं काहीच झालं नाही.
शहरात शौचालयांची व्यवस्था नाही. गावाकडून येणाऱ्या नागरिकांसाठी कुठलीच सुविधा नाही. पार्किंगचा बेबंद कारभार, शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचा अभाव – हे सगळं अधिकारी आणि पोलिसांच्या नजरेखालून रोज जातं, पण त्यावर बोलणारा पालकही नाही!
म्हणूनच, दौंडकरांनो – आता पुरे झालं.
शहराच्या प्रश्नांवर आवाज उठवायचा नसेल, तर पुढचं नुकसान अधिक गंभीर होणार हे निश्चित आहे. शासनाचा निधी तुमच्या नावावर येतो, पण त्याचा लाभ इतरांना जातो – हे स्वीकारणं म्हणजे मूर्खपणा नाही का?
प्रश्न विचारला पाहिजे – निधी कुठं गेला? कोण गिळतो आहे? आणि आपण गप्प का?
दौंडकरांनो, शांत राहणं हा गुन्हा ठरत आहे. आता खऱ्या अर्थाने जागे होण्याची वेळ आलेली आहे!
