आवाज लोकशाहीचा
दौंड प्रतिनिधी
दौंडचा कचरा ठेका प्रश्न पालिकेत सुटला नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल झाले आहे. शहरातील कचऱ्याचा असा पहिलाच प्रसंग घडला असून नक्की कोणती भानगड झाल्याने न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागावी लागत आहे.
या बाबत अधिक माहिती अशी मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र रिट याचिका क्रमांक २०२५ ( संविधानाच्या कलम २३६अंतर्गत यशश्री इंटरप्राजेस प्रो. अश्विनीकुमार दरेप्पा मनवे यांच्या मार्फत दौंड नगरपरिषदेच्या हद्दीत घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी प्रस्ताव मागविण्यासाठी सुरू केलेल्या नवीन निविदा प्रक्रियेचे पालन करण्यासाठी नगरपरिषदेला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका तारीख १११०६/२०२५ नुसार दाखल करण्यात आलेली आहे. ही प्रक्रिया २५ एप्रिल २०२५ रोजी पूर्ण होणार होती अधिकाऱ्यांनी काम केले, नसल्याने याचिका करते यांनी दखल केलेली आहे. ११ जून २०२५ ला न्यायालयाने मंजूर केलेली आहे. तसेच न्यायालयाने मंजूर केलेल्या तारखेला प्रवेशासाठी अंतरिम दिलासा देण्यासाठी सूचीबद्ध केली आहे.
> *कचऱ्याच्या प्रश्नाला नक्की कोणती अडचण
कचरा व्यवस्थापन करणारी ठेका प्रक्रिया पालिका स्तरावर २५ एप्रिल (महिला दोन महिन्या पूर्वी) होणार होती. ठेका देण्यासाठी प्रशासनाने योग्य त्या कायदेशीर रित्या अटी नियमनाचा प्रस्ताव मंजूर करून तारीख जाहीर केली होती. त्याचा अनुषंगाने ठेका घेण्यासाठी काही अधिकृत ठेकदारानी टेंडर भरलेलं होते, मात्र ते उघडले नाही आणि ठेका कोणाला मिळाला नाही. नक्की काय अडचण झालीं या बाबत कोणालाच समजले नाही. मात्र ठेका घेण्यासाठी आलेल्या ठेकदाराना याचा तपास लागलेला होता. ठेकेदाराला कमिशन किती देणार हा पडद्याआडचा कारभार या निमित्त झालेला का? अशी शंका नाहक सुरू झालेली होती. कमिशन कोण मागत आहे ही हवेतील चर्चा शहरात चांगलीच पसरली होती.
या प्रकाराने ठेकेदार टेंडर भरून सुधी ठेका मिळवू शकत नाही अशी पुष्टी या प्रकारांनी जोडली जात होती. न्यायालयात कचऱ्याचा प्रश्न गेल्याने नागरिकांच्या हवेतील चर्चेला मुहूर्त स्वरूप आलेले आहे.
*नगरपरिषदेत नक्की चालल तरी काय?*
पाच वर्षात जवळपास १३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आले आणि कार्यकाळ पूर्ण करण्या अगोदरच निघून गेले ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल, पालिकेत राजकारणाचा कळस झालेला आहे का? कामकाज करताना अधिकाऱ्यांना कोण त्रास देते का? त्यांच्यावर कोणी दहशत निर्माण करीत होते का ? हे प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतात.
पाच वर्षात पालिकेत सभागृहात काम करणाऱ्या सर्वच लोकप्रतिनिधींनी नक्की काय केले त्यांनी पालिकेतील कारभाराबाबत आवाज उठवला नाही का? पाचवर्ष पालिकेत काय झाले याची कोणालचा श्वेत पत्रिका काढावी असे वाटले नाही का? असे अनेक प्रश्न पहिला प्रश्नाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले आहेत.
निवडणुकीत मतदारांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी खटाटोप करून सभागृहात गेलेल्या सर्वच जणांनी पाच वर्ष नक्की काय कामकाज केले यांच्या लेखा जोखा मतदारांपुढे जाहीर करण्याची गरज आहे. अन्यथा पालिका कचऱ्याचा प्रकरणात सगळ्यांचेच हात घाण झालेत का अशी शंका उपस्थित होऊ शकते.
आगामी निवडणुका होणार आहेत या अनुषंगाने मतदान पाच वर्षात पालिकेत विकास करण्यासाठी किती निधी आणला आणि त्याचे काय झाले, कोणत्या सामाजिक कामासाठी सभागृहाने लोकहिताच्या कामासाठी गदारोळ केला आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले. याचा लेखी स्वरूपाने अहवाल मतदारांना द्यावा अन्यथा कचरा बरोबर गटातील तुंबलेल्या पाण्यात सुद्धा सर्वांची भागीदारी होती का? अशी विनाकारण शंका नागरिकांना येऊ शकते हे सगळे टाळण्यासाठी त्यांना पाच वर्षात पालिकेत पदाधिकारी म्हणून काय काम केले याचा लेखा जोखा सांगितला पाहिजे अन्यथा परिषदेत नक्की काय चालले आहे याची चर्चा होणारच !
आज कचऱ्याचा नाय उच्चण्यालयात गेला आहे अजून निवडणूक होई पर्यंत कोणत्या कोणत गोष्टीं साठी न्यायालयात जावे लागणार समजणार नाही म्हणूनच नक्की कारभार काय चालला आहे याची माहिती नागरिकांना समजली पाहिजे पण कोण सांगणार हा प्रश्न गेले अनेक वर्ष अलीबाबा चाळीस चोरांच्या पोतडीत बंद असल्याने ती सोडवणारे शिलेदार सरदार पालिकेत नव्याने तरी गेले पाहीजेत.
