दौंड:-आवाज लोकशाहीचा
विशेष प्रतिनिधी :विजय चव्हाण
पाटबंधारे विभागाच्या जमिनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गुंठ्यावरी विक्री होतात का? हा प्रश्न सहजपूर माकरवाडी जवळील प्रकाराने उघड झाला आहे.जुना मुठा कालवा ६६/५०० जवळील हा प्रकार मोठा घोटाळे बाज झालेला असून यात अनेक भानगडी सुद्धा झालेल्या आहेत.
पुणे सोलापूर महामार्गालगत सहजपूर गावच्या हद्दीतील माकरवाडी येथे जुना मुठा कालव्याच्या शिल्लक जमिनीला खेटून हवेली तालुक्यातील जमीन विक्री व्यवसाय करणाऱ्याने प्लॉटिंग विक्रीसाठी कार्यक्रम हाती घेतलेला होता.
गेली चार वर्षे या कार्यक्रमातून जमिनीची गुंठेवारी करून विक्री करण्याचा घाट घातलेला असताना जमीन कालवा कंट्रोल असल्याने यवत पाटबंधारे विभागाला याच्या तक्रारही केल्या गेल्या होत्या.व्यावसायिक याला विभागाने दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० ,१८ नोव्हेंबर २०२० आणि २६ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तीन वेळा नोटीस पाठवून संबंधित जमिनी बाबत सूचना केल्या असताना सुद्धा सध्या या ठिकाणच्या जमिनीची गुंठेवारीतून विक्री केलेली आहे
*बेकायदेशीर गुंठेवारी*
जमीन गट नंबर ४४५,४४७, मध्ये प्लॉटिंग करून विक्री केलेले भूखंड शासनाच्या नियमावलीचा विरुद्ध आहेत.बेकायदेशीर रित्या त्यांची विक्री केल्याने ज्यांनी कोणी ते घेतलेले असतील त्यांच्या साठी मोठा धोका आहे.
या परिसर पी एम आर डी या शासनाच्या नियमावलीत मोडतो अशा परिसरात जमीन प्लॉटिंग करून विकण्यासाठी या विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.त्यांच्या नियम अटींची पूर्तता करून केले पाहिजे अन्यथा या विभाकडून भविष्यात अडीअडचणी येऊ शकतात.या व्यावसायिकाने या विभागाला अंधारात ठेवून व्यवसाय केलेला आहे.
*शासनाच्या दोन विभाग सह ग्राहकांची फसवणूक का?*
पाटबंधारे विभागाने तीन नोटीस देऊनही या ठिकाणी जमीन विक्रीचा विषय सबंधित व्यावसायिकाने केलाच कसा असा प्रश्न महत्वाचा असला तरी पी एम आर डी हा विभाग अत्यंत महत्वाचा आहे कोणत्याही बांधकामसाठीय विभागाची पूर्व परवानगी असणे आवश्यक आहे.अन्यथा या विभागाकडून मोठी कारवाई होते.
ज्यांनी कोणी आपल्या भविष्याचा निवारा करण्यासाठी येथे प्लांट घेतलेली असेल त्यांना बांधकाम करणेसाठी या विभागाची परवानगी घ्यावीच लागणार आहे परिणामी या वेळी त्यांना जमीन घेताना ती कायदेशीर बाबी सांभाळून घेतली का? नाही म्हणून अडचण येऊ शकते.
शेत जमीन प्लॉटिंग द्वारे विक्री करणे साठी त्या अकृषिक कराव्या लागता त्याला गावच्या भाषेत ऐने असे सुद्धा म्हणता आणिं ते करण्यासाठी शासनाचा काही नियमावली असते तीच या ठिकाणी वापरलेली नाही तिचा अमल नाही.
*येने (अकृषिक) जमीन नसतानाही विक्री ही बेकायदेशीर*.
अकृषिक जमीन नसताना विक्री केलेल्या प्लॉट मध्ये बेकायदेशीर व्यवहार असतो ज्यांनी असा व्यवहार केला अशा सर्वांचीच फसवणूक झालेली आहे.ज्या ठिकाणची जमीन अकृषिक केलेली नाही म्हणून सरकारला सुधा फसवण्यात आलेले आहे.तसेच पाटबंधारे विभागाच्या नोटिसा पायदळी तुडवत जमीन विकण्याचा यशस्वी प्रयत्न केल्याने त्यांना सुद्धा फसवण्यात आलेल आहे.
या सर्व प्रकारची सखोल चौकशी केल्यास मोठे गौडबंगला उघड होवून शासनाला फसवणूक करून जमिनी विक्री करणाऱ्यांची टोळी उघडी झाल्याशिवाय राहणारा नाही
